आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नालागढ़ इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार की छात्र-विरोधी नीतियों के विरोध में प्राचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया।
इकाई मंत्री मधु जी ने बताया कि परिषद सदैव छात्रों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो परिषद आंदोलन तेज़ करेगी।
ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख माँगें रखी गईं—
छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाया जाए।
महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रणाली हटाकर नियमित शिक्षक एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश सरकार द्वारा हस्तांतरित कर हड़पना बंद किया जाए।
निजी विश्वविद्यालयों में हो रहे शिक्षा के व्यापारीकरण को प्रदेश सरकार तत्काल बंद करे।
शोधार्थियों को मिलने वाली “मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना” को जल्द शुरू किया जाए।
प्रदेश के विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय/SPU में मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाए।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को खत्म करने के प्रयास बंद किए जाएं।
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला परिसर के भवन निर्माण हेतु लंबित 30 करोड़ रुपये शीघ्र जमा करवाए जाएं।
5 लाख नौकरियों के झूठे दावे बंद कर युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए।
विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि यदि इन माँगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज़ किया जाएगा।
